२०८२ असार १३, शुक्रबार ०६:४९
जनमत पार्टी नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस, एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल समर्थित सरकारले ल्याएको बजेटको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । सांसदहरुको असन्तुष्टिलाई मत्थर बनाउन जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सी.के.राउतले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाली कांग्रेसमाथि दोषारोपण गरेका छन् ।
जेठ महिनामा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री बनेका बसन्त कुशावाहाले बजेट लुट्ने सम्पूर्ण तयारी गरेको बारे अध्यक्ष राउत मौन छ । कुशवाहाले ढल्केवरदेखि भिठ्ठामोड र बेलादेखि जटहीसम्मको सडकमा पर्खाल निर्माण गरी मिथिला चित्र बनाउन २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसको डीपीआरका लागि ५४ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री कुशवाहाले ५ लाखदेखि १० लाखसम्मको सयौँ गोष्ठी, छलफललगायतका शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयको बजेट विनियोजन गर्न मन्त्री कुशवाहाले अग्रीम रकम समेत लिएको आरोप लागेको छ । बिचौलियाको रोजाइँ अनुसारको योजनामा रकम विनियोजन गरिएको आरोप सांसदहरुले लगाएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि मधेश प्रदेशको कुल बजेट ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको छ । अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले गत असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटको रेडबुक सांसदहरुको हातमा बुधबार परेपछि भद्रगोल रहेको बताइएको छ । कुल बजेटको झण्डै १ तिहाइ १५ अर्ब ८८ करोड बढी रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका सरोज कुमार यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुन् । एमालेको भागमा परेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह, सञ्चार तथा कानुन र युवा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय रहेका छन् । ती सबै मन्त्रालयको बजेट एकत्रित गर्दा झण्डै कुल बजेटको आधी रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यादवले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा संसदीय बजेटको भन्दा कयौं गुणा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । मधेश प्रदेशको ६४ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र बराबरको बजेट यादवको निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याइएको छ । अर्थमन्त्री यादव, मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि बजेट असीमित राखिएको छ । प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पनि बजेटमा प्रसन्न बनाइएको छ ।
प्रदेश सभाकै दर्जन बढी योजनामा सोझै बजेट हजम हुने शीर्षक रकम राखिएको छ । बजेटमा गरिएको चरम विभेदको चर्को विरोध हुने अनुमान लगाएको सरकारले प्रदेश सभाको बैठकलाई अनिश्चितकालका लागि स्थगन गराएको छ । उच्चस्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नै निर्णय गराई मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश सभाको बैठकलाई स्थगन गराएको हो ।
दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको प्रदेश सभाको बैठक स्थगन भएको सूचना सभासदहरुलाई १२ बजे मात्र दिएको थियो । प्रमुख विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी( जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले बैठक स्थगनको कारण सभामुखले बताउन नचाहेको जनाएका छन् । सभामुखसित सम्पर्क नभएपछि विपक्षी दलका नेताहरुले बजेटको छलफल बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
‘बजेट विनियोजन मन्त्रीहरुले आफ्नो सुविधा अनुसार गरेकाले त्यसमा छलफल गर्नुको औचित्य छैन’ उनले भने, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको भन्दा बिल्कुल फरक बजेट रहेको छ । संसद स्थगनको विषयमा सत्तारुढ जनमत पार्टीले सभामुखलाई लिखित रुपमा जानकारी माग गरेको छ । जनमत पार्टी संसदीय दलको बिहीबार बसेको बैठकले बजेटमा व्यापक असन्तुलन रहेको ठहर गर्दै नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई मलजल गर्न सरकारमा रहने अथवा अन्य विकल्प खोज्ने विषयमा केन्द्रीय सचिवालयलाई निर्णय लिन आग्रह गरेको छ ।
बजेटमा गरिएको विभेदबारे केन्द्रीय सचिवालयलाई जानकारी गराइएको दलका नेता एवं पूर्वमन्त्री महेश प्रसाद यादवले जनाएका छन् । तर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवले जनमत पार्टीको आरोपलाई सोझै अस्वीकार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री सिंह स्वयं मन्त्रालयहरुमा गएर आफ्ना योजनाहरु इन्ट्री गराएका छन्’ उनले भने, अर्थ मन्त्रालयमा योजनाहरु इन्ट्री नभएकाले उनीहरुको आरोप निराधार रहेको छ । नेपाली कांग्रेसको भागमा अर्थ, उर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी, श्रम तथा यातायात र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेका छन् ।
कांग्रेसको भागमा रहेका मन्त्रालयहरु मध्ये सर्वाधिक बजेट उर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयमा रहेको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले बजेटमा विचौलियाहरुसित मिलेर कर्मचारीहरुले बदमासी गरेको गत वर्षकै कथा दोह¥याएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिस्पर्धाबाट काम गराइने अनिवार्य व्यवस्थालाई हटाउन सरकारलाई समस्या देखिएकाले यस पटक बजेटको आधा भन्दा बढी काम उपभोक्ता समितिबाट नै गराइने अनुकूल बनाइएको छ ।
